जावळीत पंचायत समितीत अनुसूचित जाती-जमातींवर अन्याय

सातारा :वास्तवनामा वृत्तसेवा

     जावली तालुक्यात अनुसूचित जाती जमातींना आरक्षित मतदारसंघ करण्यात यावा अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गट तालुकाध्यक्ष एकनाथ रोकडे यांनी जिल्हाधिकारी सातारा यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

या निवेदनात त्यांनी म्हटले त्यांनी आहे की राजकीय आरक्षण हे ५० टक्के राखीव असून त्यामध्ये २७ टक्के ओबीसी व २३ टक्के एस सी, एस टी इतर मागास समाज आहे. परंतु जावळी तालुक्यात फक्त ओबीसी यांना २७ टक्के आरक्षणा नुसार दोन राखीव गण दिले गेलेले आहेत. तर राहिलेले २३ टक्के राखीव जागेवर आरक्षण हे दिलेच गेलेले नाहीये. तिथे सरसकट ७३ टक्के जागेवर खुल्या प्रवर्गाचे उमेदवार उभे केले जात असून, हे एससी प्रवर्गाचे राखीव राजकीय प्रतिनिधित्व जाणीवपूर्वक डावलण्याचे काम केले जात आहे.
हा एक प्रकारे अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गावर वर्षानुवर्ष जावळी तालुक्यात अन्याय होत आलेला आहे. वास्तविक पाहता मागासवर्गीय समाजाचे राजकीय आरक्षण हे त्या समाजाला राजकीय क्षेत्रात प्रतिनिधी देऊन समाजाची उन्नती करून मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी एक संधी म्हणून दिले जाते. परंतु तो सामाजिक निकष बदलून आरक्षण हे मतदारसंघाची पुनर्रचना व मतदार संघातील मागासवर्गीय समाजाची लोकसंख्या विचारात घेऊन ठरवले जात आहे.

त्यामुळे २००१ व २०११ ची जावळी तालुक्यातील अनुसूचित जाती- जमाती समाजाची जनगणना ही तत्कालीन शासकीय यंत्रणेने पूर्णपणे चुकीची केल्याने वास्तवात ३० हजाराच्या पुढे असलेली एस सी व एसटीची चुकीची लोकसंख्या लागल्याने मागासवर्गीय समाजाचे हक्काचे आरक्षण पंचायत समिती सदस्य पद तसेच ग्रामपंचायत मागासवर्गीय सदस्य-सरपंच पदे कमी लोकसंख्या लागल्यामुळे गेलेली आहेत .

या सर्व बाबींचा विचार करता जावळी तालुक्यात हे आरक्षण प्रशासनाने उपलब्ध करून द्यावे .१९९६ पर्यंत जावली पंचायत समितीमध्ये अनुसूचित जाती जमातीचे आरक्षण होते .प्रत्येक पंचवार्षिक ला वेगवेगळे गण राखीव होत होते. त्यामुळे मागासवर्गीय समाजाला राजकीय प्रवाहात सहभागी होता येत होते. परंतु शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे हे गण जावळी तालुक्यात रद्द करण्यात आले. तर तालुक्यातील काही ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसी समाजाचे एकही घर अथवा मतदार नसतानाही तिथे सत्तावीस टक्के ओबीसी आरक्षण या निकषाप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्य ,सरपंच पद या जागा रिक्त ठेवल्या जातात. मग एससी प्रवर्गासाठी हा निकष का वापरला जात नाही. तसेच मागासवर्गीय समाजाच्या विकासासाठी मागासवर्गीय वित्त आयोगाचा निधीही थेट लोकसंख्येच्या आधारावर मागासवर्गीय वस्त्यांवर खर्च केला जातो,परंतु चुकीची व कमी लोकसंख्या जावळी तालुक्यात लागल्यामुळे विकास निधी कमी प्रमाणात खर्ची पडतो व काही निधी हा बिगर मागासवर्गीय ठिकाणी ग्रामपंचायत सरपंच व सदस्यांच्या संगनमताने वापरून सर्रास अनेक गावांमध्ये मागासवर्गीय निधीचा गैरवापर केला जातो आहे.२०२१ ची जनगणना अजूनही झालेली नाही .त्यामध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी प्रशासनाने योग्य ती खबरदारी घेऊन चांगल्या व निष्पक्षपाती दर्जाच्या यंत्रणेकडून मागासवर्गीय लोकांची सत्य माहिती गोळा करावी, मागासवर्गीय लोकांना हक्काचे आरक्षण व आरक्षित जागा मिळावी व त्यांना सत्तेत सहभागी करून घेऊन गेल्या ३० वर्षांचा बॅकलॉग भरून काढण्यात यावा.

अन्यथा संबंधित यंत्रणांच्या विरोधात समाजाच्या वतीने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल असा इशारा देखील रोकडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला आहे.यावेळी भारतीय बौद्ध महासभा सातारा जिल्हा अध्यक्ष वसंतराव चव्हाण गुरुजी, जिल्हा सचिव दशरथ कांबळे ,भारतीय बौद्ध महासभा जावली तालुका अध्यक्ष संतोष खरात, उपाध्यक्ष दत्तात्रय जाधव आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.